मंडी न्यूज़ डेस्क ।। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान अब 5 और 10 सितंबर को किया जाएगा। राज्य के गंभीर वित्तीय संकट को देखते हुए वित्तीय विवेक के उपाय लागू किए जा रहे हैं।
‘सरकार दिसंबर तक केवल 2,317 करोड़ रुपये ही जुटा सकती है’ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्तीय विवेक के तहत ऋण पर ब्याज के रू में चुकाए जा रहे पैसे को बचाने के लिए प्राप्तियों के साथ व्यय का मानचित्रण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे वेतन पर हर महीने 1,200 करोड़ रुपये और पेंशन पर 800 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, इसलिए उन्हें हर महीने 2,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अब दिसंबर 2024 तक केवल 2,317 करोड़ रुपये ही ऋण जुटा सकती है और इसका इस्तेमाल बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर द्वारा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से उठाए गए वेतन में देरी के मुद्दे का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10 सितंबर को पेंशन मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन का यह आस्थगित भुगतान बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वे अपने संसाधनों से इस खर्च को पूरा करते हैं।
सुक्खू ने कहा कि वेतन और पेंशन के भुगतान को स्थगित करने से सरकार को 3 करोड़ रुपये मासिक और 36 करोड़ रुपये सालाना ऋण पर ब्याज के रूप में चुकाने की बचत होगी। उन्होंने कहा, "राजकोषीय विवेक के तहत ऋण पर ब्याज के रूप में चुकाए जाने वाले धन को बचाने के लिए प्राप्तियों के साथ व्यय को मैप करने का प्रयास किया जा रहा है। हम वेतन पर 1,200 करोड़ रुपये मासिक और पेंशन पर 800 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, इसलिए हमें इसके लिए हर महीने 2,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।"उन्होंने क हा, "भविष्य में वेतन और पेंशन हर महीने की पहली तारीख को दी जाएगी या नहीं, यह वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा, हालांकि इसे पहली तारीख को ही देने का प्रयास किया जाएगा।"
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