मनाली न्यूज़ डेस्क ।। राज्य की राजधानी के संजौली क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा धार्मिक स्थल के अनाधिकृत निर्माण से सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा पैदा होने का मुद्दा विधानसभा में गूंजा, जहां ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने एक दूसरे के विपरीत रुख अपनाया। चौपाल विधायक बलबीर वर्मा और शिमला (शहरी) विधायक हरीश जनार्था ने नियम 62 के तहत यह मुद्दा उठाया। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सभी संबंधित पक्षों से इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर सावधानी से कदम उठाने का आग्रह किया, लेकिन अनिरुद्ध और जनार्था अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, "हिमाचल सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जाना जाता है और यहां सभी समुदाय शांतिपूर्वक रह रहे हैं। मैं आश्वासन देता हूं कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और साइट पर अनाधिकृत निर्माण के मामले को शिमला नगर निगम (एसएमसी) कानून के अनुसार आगे बढ़ा रहा है।"
अनिरुद्ध सिंह ने लगातार सरकारों की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य की राजधानी में काम करने वाले सभी बाहरी लोगों का पंजीकरण और उनके पिछले रिकॉर्ड की जांच करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "क्या सरकार से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति ली गई है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मामला दर्ज होने के बावजूद चार मंजिला अवैध निर्माण किया गया।" मंत्री ने एसएमसी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि 10 साल में 44 बार अदालत में सुनवाई के बावजूद आदतन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जनार्था ने कहा कि एसएमसी को नियमों के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन धार्मिक आधार पर किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
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