उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क शहरों में विकास की नई योजनाएं फिर से शुरू होने जा रही हैं. शपथ ग्रहण के बाद मेयर और अध्यक्ष की अनुमति के बाद नए काम शुरू किए जाएंगे. निकायों में जो काम हो चुके हैं, उनके भुगतान के बारे में भी इनसे अनुमति ली जाएगी. निर्वाचन के बाद निकायों में प्रशासक व्यवस्था भले ही समाप्त हो गई थी, लेकिन नए काम का रास्ता शपथ ग्रहण के बाद ही शुरू हो पाएगा.
यूपी में निकायों का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही नवंबर 2022 से प्रशासक व्यवस्था लागू करने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए थे. इसके साथ ही नए कामों पर रोक लगा दी गई थी. प्रशासक व्यवस्था में केवल जो काम चल रहे थे, उसे ही पूरा कराने की अनुमति थी. शपथ ग्रहण के साथ ही निकायों में पिछले छह महीनों से रुके हुए कामों को शुरू करने की हरी झंडी हो गई है.
शपथ ग्रहण के बाद मेयर और अध्यक्षों को एक माह यानी 23 जून तक सदन व बोर्ड की बैठक करनी है. यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी. इसी बैठक में मेयर और अध्यक्षों को एक साल की कार्ययोजना को प्रस्तुत करना होगा. यह बताना होगा कि एक साल के अंदर निकायों में कौन-कौन से काम होने हैं. जोनवार परियोजनाओं का ब्यौरा रखते हुए बताना होगा कि सड़क, नाली, नाला, पार्क, मरम्मत आदि के कामों पर कितना खर्च होगा.
लखनऊ न्यूज़ डेस्क