उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोमती नगर के भरवारा रेलवे क्रासिंग पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज के संबंध में भारतीय रेलवे, राज्य सरकार, राज्य ब्रिज कॉर्पोरेशन व एलडीए से जवाब मांगा है. न्यायालय ने इन सभी को अलग-अलग हफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि उक्त रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में क्या कठिनाई सामने आ रही है. मामले की अगली सुनवाई 23 को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने वैज्ञानिक स्वामी सत्य प्रकाश वेद विज्ञान सेवा समिति की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया है. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए आवश्यक जमीनों ओर अभी कब्जे नहीं लिए गए हैं और कब्जा लिए जाने से पूर्व विधि के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा तथा याचियों को क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी. वहीं सुनवाई के दौरान न्यायालय को यह भी बताया गया कि टेंडर नोटिस में दिए गए समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का सभी प्रयास किया गया लेकिन कठिनाईयों के कारण उक्त प्रोजेक्ट में आ रही संपत्तियों के एवज में प्रस्तावित क्षतिपूर्ति का निर्धारण नहीं किया जा सका है.
इंदिरा ब्रिज की मरम्मत में दिक्कत
निशातगंज इंदिरा ब्रिज के नीचे अतिक्रमण के कारण मरम्मत कार्य में दिक्कत आ रही है. पुल के नीचे बनी झुग्गी-झोपड़ी और अवैध दुकानों के कारण मरम्मत कार्य में तेजी नहीं ला पा रहा है. विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा है.
पीडब्ल्यूडी करीब 45 साल पहले बने इंदिरा ब्रिज की मरम्मत करवा रहा है. इसके एक्सपेंशन ज्वाइंट में जंग लग गई हैं.
लखनऊ न्यूज़ डेस्क