उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क राज्य सरकार ने विकलांगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। सेवा में रहते हुए अपंगता की स्थिति में उनके हितों की रक्षा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने अपना शासनादेश जारी कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने नई भर्ती में दिव्यांगों के लिए आरक्षण तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया था.
इसके अनुसार ग्रुप 'डी' से 'सी' और ग्रुप 'सी' से 'बी' और ग्रुप 'बी' से 'ए' तक के सबसे निचले रैंक के पदों पर सीधी भर्ती का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें चार प्रतिशत रिक्तियां उनके लिए आरक्षित होंगी, इनमें से एक-एक प्रतिशत 'ए', 'बी' और 'सी' के लिए आरक्षित होंगी। ग्रुप 'डी' और 'डी' को एक प्रतिशत में लाभ दिया जाएगा। ये पद अंधेपन, कम दृष्टि, बधिर श्रवण हानि, सेरेब्रल पाल्सी, इलाज, कुष्ठ, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता के लिए होंगे।
समूह 'ए' और 'डी' के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में बहु विकलांगता के तहत बहरा अंधापन शामिल है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति के पद पर नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता की जांच करवाएगा। यदि कोई विभाग किसी प्रतिष्ठान को कार्य की प्रकृति के आधार पर निःशक्तजनों के लिए आरक्षण के प्रावधान से आंशिक या पूर्ण रूप से मुक्त रखना आवश्यक समझे तो वह औचित्य बताते हुए मुख्यमंत्री को निःशक्तता कल्याण विभाग के माध्यम से प्रस्ताव भेज सकता है। छूट देने के संबंध में मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे।
किसी भी कर्मचारी को उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है, तो उसे न तो सेवा से हटाया जाएगा और न ही पद से कम किया जाएगा।
लखनऊ न्यूज़ डेस्क