उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क सिंचाई विभाग में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. विभाग के शीर्ष तीन पदों में से एक अभियंता मुख्य अभियंता (प्रक्षेपण एवं योजना) के पद पर बिना मुख्यमंत्री के पदस्थापन आदेश के लगभग दो वर्ष तक कार्यरत रहा। इस दौरान उन्होंने कई हजार करोड़ के बाढ़ परियोजनाओं के कार्यों की स्वीकृति में अहम भूमिका निभाई.
मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से की गई थी। तब वही व्यक्ति मुख्य अभियंता और विभागाध्यक्ष (ईएनसी) के पद पर था। सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने अपनी स्वीकृति से शिकायत का निस्तारण भी किया।
सिंचाई विभाग में इस खेल का खुलासा खुद विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सतीशचंद ने किया है. मामला इसी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए ईएनसी अशोक कुमार सिंह का है। जब वे मुख्य अभियंता स्तर -1 (गंडक-पूर्व) के पद पर तैनात थे, तब उन्हें 7 अगस्त, 2019 को मुख्य अभियंता (डिजाइन एवं योजना) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उसके बाद, 22 फरवरी 2020 को, उन्हें किया गया था। इस शर्त के साथ मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया कि यदि वरिष्ठ को पदोन्नति का अवसर मिलता है, तो पद रिक्त होने पर 30 जून 2020 को एके सिंह को पदोन्नत किया जाएगा। दरअसल, इंजीनियर आरके सिंह सीनियर थे और उनका केस हाईकोर्ट में था।
24 जुलाई 2020 को उच्च न्यायालय द्वारा आरके सिंह के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद 22 फरवरी को जारी आदेश को रद्द कर दिया गया था। उसी दिन पुन: अशोक कुमार सिंह को पहले वापस किया गया और फिर पदोन्नत किया गया। उप सचिव ओपी सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में फिर लिखा गया कि उनकी तैनाती को लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. सतीशचंद को आरटीआई में यह जानकारी दी गई है। अशोक कुमार सिंह बिना कोई आदेश जारी किये मुख्य अभियंता (परियोजना एवं योजना) के पद पर कार्यरत रहे।
लखनऊ न्यूज़ डेस्क