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Kullu जीया-मणिकर्ण सडक़ के लिए 38 करोड़ 68 लाख रुपए मंजूर
 

Kullu जीया-मणिकर्ण सडक़ के लिए 38 करोड़ 68 लाख रुपए मंजूर

हिमाचल प्रदेश न्यूज़ डेस्क,  मुख्य संसदीय सचिव संसदीय सचिव वन ,पर्यटन, ऊर्जा एवं परिवहन सुंदर सिंह ठाकुर ने मणिकर्ण घाटी में 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन छिंजरा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा पार्वती घाटी में इस सामुदायिक भवन के वन जाने से घाटी के समस्त लोगों को लाभ होगा तथा सामुदायिक कार्यों के लिए उन्हें अपने ही क्षेत्र में इस प्रकार का सुविधा पूर्ण स्थान उपलब्ध हो पाएगा। उन्होंने कहा की भविष्य में जि़ले की प्रत्येक पंचायत में नेचर पार्क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीया-मणिकर्ण सडक़ के लिए 38 करोड़ 68 लख रुपए का बजट मंजूर हुआ है। जिससे इस सडक़ का चौड़ीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जां पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ 14 लाख रुपए खर्च कर पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ पीणी, छलाल पंचायतों को भी 10 बिस्वे जगह चिन्हित होने पर सरकार एक करोड़ 14 लाख रुपए से भवन निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि रशोल गांव के लिए पांच चरणों में एफ आरए का केस बनाकर शीघ्र ही सडक़ निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने छिंजरा महिला मंडल भवन के मरम्मत के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि सरकार मोक्ष धाम को विकसित करने के लिए विभिन्न कन्वर्जेंस स्कीमों के अंतर्गत 35 लख रुपए से कार्य करने पर बल दे रही है जिसमें पार्क इत्यादि की सुविधाएं भी विकसित हो सकें। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में पांच इको टूरिज्म सीटों का विकास वन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है जिससे पर्यटन को बल मिलेगा । सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पीणी तलपीणी की सडक़ को पक्का करने का कार्य विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत किया जा रहा है जो अगली वर्ष तक पूरा किया जाएगा। कुल्लू जिले की नदियों की ड्रेनिंग की जा रही है, जिसके तहत बाढ़ से नदियों में आये मलवा निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे नदियों में आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले के लिए 84 करोड रुपए का बजट मंजूर हुआ है जिससे व्यास पार्वती नदियों में बाढ़ न्यूनीकरण का कार्य किया जाएगा ताकि भविष्य में भारी बाढ़ के कारण तट कटाव से इन क्षेत्रों को नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि कहा कि विकास कार्य के लिये वन भूमि की स्वीकृति में तेजी लाई गई है ताकि विकास कार्य में रुकावट न आए।

कुल्लू न्यूज़ डेस्क!!!

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