'कोटा में ही छात्र क्यों मर रहे?' आत्महत्या के मामले बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को अत्यंत गंभीर बताया। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि इस साल अब तक कोटा में 14 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं।
पीठ ने पूछा- सिर्फ कोटा में ही क्यों मर रहे हैं छात्र?
राजस्थान सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा, "एक राज्य के तौर पर आप क्या कर रहे हैं?" ये बच्चे सिर्फ कोटा में ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? एक राज्य के रूप में, क्या आप इस बारे में सोचते भी नहीं? इस संबंध में राजस्थान सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। 4 मई को आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 वर्षीय छात्र ने अपने छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उपरोक्त टिप्पणी की।
उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख
पीठ ने एनईईटी की तैयारी कर रहे एक छात्र की आत्महत्या के मामले की भी सुनवाई की। कोटा में एक छात्रा अपने कमरे में फांसी पर लटकी पाई गई। छात्रा अपने माता-पिता के साथ रहती थी। अदालत ने आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज करने में चार दिन की देरी पर भी नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इन मामलों को बिल्कुल भी हल्के में न लें, ये गंभीर मामले हैं।' पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें उसने छात्रों के बीच ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया था। तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।