Kochi सरकार और अडानी ने 2028 तक विझिनजाम परियोजना को पूरा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
दिसंबर में विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के निर्धारित कमीशनिंग से पहले, केरल सरकार ने गुरुवार को विझिनजाम प्राइवेट पोर्ट लिमिटेड (एवीपीपीएल) के साथ एक पूरक रियायत समझौता किया, जिससे परियोजना की अवधि पांच साल और बढ़ गई। राज्य सरकार द्वारा अडानी समूह के खिलाफ शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही को वापस लेने के फैसले के बाद पूरक रियायत समझौता आवश्यक हो गया था।
राज्य ने बंदरगाह रियायतकर्ता के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही तब शुरू की जब कंपनी परियोजना की समय सीमा से चूक गई, जिसे प्रारंभिक समझौते के अनुसार 2019 में चालू किया जाना था। नए पूरक समझौते में यह निर्धारित किया गया है कि काम के शेष चरण पहले अनुबंध समझौते में निर्धारित 2045 के बजाय 2028 में पूरे किए जाने चाहिए। शेष दो और तीन चरणों को पूरा करने के लिए, एवीपीपीएल को ₹10,000 करोड़ का निवेश करना होगा।
पूरक समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बंदरगाह की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को पहले चरण में 10 लाख टीईयू से बढ़ाकर 30 लाख टीईयू (बीस फुट समकक्ष इकाई) किया जाएगा। उन्होंने कहा, "यह मील का पत्थर व्यापक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।"