बिहार न्यूज़ डेस्क जिले के सदर, मनिहारी व बरसोई अनुमंडल में 1 लाख 67 हजार 415 खेसरा में जमीन के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गयी है. जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने सभी अंचल अधिकारियों को इस स्टॉप लिस्ट की समीक्षा कर 6 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि 8 अगस्त को मुख्य सचिव की वीडियो कांफ्रेंसिंग में रिपोर्ट दी जा सके.
कहा जाता है कि अकारण भूमि को भी बिना कारण सूची में शामिल किया गया है। इससे रैयतों को परेशानी हो रही है। इसके बाद निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा के आदेश दिए थे. इस बीच मुख्य सचिव ने भी संज्ञान लेते हुए मामले की समीक्षा की है। जिसके तहत आदेश जारी किया गया है।
महापंजीयक ने जारी किया आदेश: मुख्य सचिव की समीक्षा के बाद निबंधन विभाग के महापंजीयक कार्तिकेय धनजी ने पुन: आदेश जारी किया है. उन्होंने जिलाधिकारी को निबंधन विभाग में बनाई गई स्टॉप लिस्ट की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं.
कहा गया है कि ऐसी भूमि को अनावश्यक रूप से प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया है। उन्हें सूची से हटाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा है कि स्टॉप लिस्ट में सुधार कर पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाए. 8 अगस्त को मुख्य सचिव द्वारा जिला अधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के तहत समीक्षा की जाएगी।
कटिहार न्यूज़ डेस्क