करौली में पंचायती राज चुनाव के लिए आरक्षण लॉटरी, जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों का आरक्षण तय
करौली जिले में पंचायती राज चुनाव की तैयारियों के तहत बुधवार को आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित लॉटरी प्रक्रिया के दौरान जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान पदों के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया। लॉटरी को लेकर संबंधित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों में खासा उत्साह रहा।
लॉटरी प्रक्रिया प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी की गई। इस दौरान पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों और निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित आरक्षण नियमों के अनुसार श्रेणियां तय की गईं। आरक्षण तय होने के बाद अब चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति के अनुसार तैयारियों में जुट सकेंगे।
जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरक्षण तय करने के साथ पंचायत समितियों के सदस्य पदों और प्रधान पदों के लिए भी लॉटरी निकाली गई। आरक्षण प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के साथ महिलाओं के लिए आरक्षित पदों का निर्धारण किया गया।
लॉटरी के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग मौजूद रहे। जैसे-जैसे अलग-अलग पदों और क्षेत्रों का आरक्षण सामने आया, संभावित उम्मीदवारों की नजर अपने-अपने क्षेत्र पर बनी रही। कई दावेदार लंबे समय से आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे थे।
आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। संभावित उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने और चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटेंगे। वहीं, आरक्षण बदलने से कई दावेदारों की चुनावी तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है।
प्रशासन की ओर से लॉटरी प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के तहत पूरा किया गया। आरक्षण की अंतिम स्थिति सामने आने के बाद संबंधित पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों में चुनावी समीकरण भी बदलेंगे।
पंचायती राज चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में पहले से ही चर्चा तेज है। अब आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद संभावित प्रत्याशियों और स्थानीय लोगों का ध्यान चुनाव कार्यक्रम और नामांकन प्रक्रिया की ओर रहेगा। चुनाव की आगामी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ेगी।