Kamrup असम की नई नीति प्रत्येक आदिवासी परिवार को 50 बीघे तक भूमि के मालिक होने की अनुमति देने के लिए
असम न्यूज़ डेस्क, असम सरकार अपनी नई आदिवासी भूमि नीति के तहत एक आदिवासी भूमि मालिक को मौजूदा आठ बीघे में से 50 बीघा जमीन रखने की अनुमति देगी। नई योजना के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि आदिवासी भूमि नीति 2 अक्टूबर को बसुंधरा चरण 2 के तहत शुरू की जाएगी, जिससे एक आदिवासी व्यक्ति की भूमि मौजूदा आठ बीघा से 50 बीघा तक बढ़ जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आदिवासी संगठनों से बात करेगी और आदिवासियों को टकटकी लगाकर गांवों में बसाने का प्रयास करेगी. मुख्यमंत्री ने यहां एक समारोह में 'मिशन भूमिपुत्र' का शुभारंभ करने के बाद कहा, 'सरकारी भूमि में बसे आदिवासियों को किसी कारणवश बेदखल भी कर दिया जाए, तो भी उन्हें सरकार से मुआवजा मिलेगा।' 2011 की जनगणना के अनुसार, आदिवासी असम की 3.12 करोड़ आबादी का 12.4 प्रतिशत हैं, जो ज्यादातर पश्चिमी असम में रहते हैं।
कामरूप न्यूज़ डेस्क!!!