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जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति ने बांटी थी फर्जी डिग्रियां, ED ने 84 लाख रुपए की संपत्ति ज़ब्त की 

जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति ने बांटी थी फर्जी डिग्रियां, ED ने 84 लाख रुपए की संपत्ति ज़ब्त की 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री घोटाले की जांच जारी रखे हुए है। इस मामले में करोड़ों रुपए की आपराधिक कमाई करने वाले कमल मेहता के सहयोगी पुनीत गोदावत की चल संपत्तियां ईडी की जयपुर जोनल यूनिट ने जब्त कर ली हैं। 28 अप्रैल को पुनीत गोदावत व अन्य को करीब 10 लाख रुपए मिले। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत 84.82 लाख रुपये की चल संपत्ति अनंतिम रूप से जब्त की गई।

यह कार्रवाई राजस्थान पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई, जिसके बाद ईडी ने जेएनयू जोधपुर और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।

एक संगठित सिंडिकेट का गठन किया गया।
ईडी की जांच से पता चला है कि जेएनयू के पूर्व कुलपति कमल मेहता ने निजी छात्रों को फर्जी डिग्री, मार्कशीट और डिप्लोमा प्रमाण पत्र बेचने के लिए एक संगठित सिंडिकेट बनाया था। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी के बिना चार राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किये तथा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार के जाली हस्ताक्षरों से नियुक्ति पत्र जारी किये।

इन समन्वयकों ने देश भर में उप-केंद्र खोले, छात्रों से फीस और आवेदन एकत्र किए, परीक्षाएं आयोजित कीं और झूठे परिणाम जारी किए। ईडी ने अब तक दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं और इस अपराध से प्राप्त लगभग 21.51 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्ति जब्त की है।

विश्वविद्यालय के खाते में करोड़ों रुपए थे।
ईडी ने 17 दिसंबर 2014 को मामला दर्ज किया था, जब जयपुर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) पुलिस ने अशोक बिश्नोई और श्याम सिंह मीना के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बाद में श्याम सिंह मीना, दर्शील अजमेरा, मनोज कुमार पारीक, कमल मेहता, अशोक कुमार सारण और पुनीत गोदावत को फर्जी परीक्षा आयोजित करने और फर्जी डिग्री प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जांच से पता चला कि जेएनयू के बैंक खातों में जमा 164.20 मिलियन रुपए आपराधिक तरीके से अर्जित धन था, जो निजी छात्रों को फर्जी डिग्री और डिप्लोमा बेचकर कमाया गया था। इसके बाद 8 जुलाई 2015 को ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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