झुंझुनूं में 12वीं की छात्रा से गैंगरेप करने पर 2 लड़कों को 20-20 साल की जेल, 1.16 लाख का जुर्माना भी लगा
राजस्थान के झुंझुनू में पॉक्सो कोर्ट ने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला लिया है। छात्रा से सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोनों पर 1 लाख 16 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने छात्रा को अश्लील फोटो भेजकर ब्लैकमेल किया और उसे एक खेत में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
दोनों किताबें खरीदने के बहाने घर आए।
परिवादी सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने बताया कि मार्च 2022 में 15 वर्षीय पीड़िता ने अपने दादा के साथ खेतड़ी नगर थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसके पिता विदेश में रहते हैं और वह 12वीं कक्षा की छात्रा है। 22 सितंबर 2021 को दो छात्र सचिन गुर्जर निवासी मोटू की ढाणी तन रसूलपुर और प्रमोद गुर्जर निवासी बनकोटी किताबें मांगने के बहाने घर पर आए। उसे अकेला देखकर उसने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं।
पीड़िता की मां को धमकाया गया तथा उसके गहने छीन लिए गए।
इसके बाद उसने धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह फोटो वायरल कर देगा। उसने धमकी भी दी और पैसे की मांग भी की। पीड़िता ने अपनी मां के गहने चुराकर दोनों आरोपियों को दे दिए। इसके बाद 25 सितंबर 2021 को सचिन ने उसे धमकाते हुए रात 11 बजे फोन किया। वहां से प्रमोद और सचिन उसे मोटरसाइकिल पर खेत पर ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया।
बाद में जब नाबालिग लड़की की मां को बक्से में गहने नहीं मिले तो उसने अपनी बेटी से पूछा तो उसने अपनी मां को पूरी कहानी बता दी। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया।
पुलिस जांच के दौरान वह मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया जिससे आरोपी ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें ली थीं। पुलिस ने इस टूटे हुए मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की, जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को पोक्सो और आईटी एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद और एक लाख 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
कुल 18 गवाह अदालत में पेश हुए।
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान कुल 18 गवाह पेश हुए जबकि 45 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश इसरार खोखर ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि जमा होने के बाद उसे पीड़ित को मुआवजे के रूप में दिया जाए।