उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क सरकारी भूमि पर एनओसी जारी करने के प्रकरण को अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता ने गम्भीरता से लेते हुए रिटायर्ड नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है. जांच टीम को स्थलीय निरीक्षण कर स्थल की पैमाइश कराते हुए भूमि के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करने के आदेश जारी किए गए है. ढंग से जारी एनओसी को तत्काल रद्द कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
नगर निगम के वार्ड नम्बर 48 उन्नाव गेट अंदर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया है. सामने सरकारी भूमि पर 15 फीट का रास्ता बनाने के लिए छोड़ा गया था. उक्त भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जे की नियत से एनओसी मांगने का षड़यंत्र रचा और फर्जी ढंग आराजी दर्शाकर एनओसी का आवेदन कर दिया. तत्कालीन सम्पत्ति विभाग के अफसरों ने उक्त प्रकरण में एनओसी जारी करने से इंकार कर दिया. कुछ माह बाद नगर निगम के अफसरों की मिलीभगत से एक बार फिर एनओसी का आवेदन डाला गया और निगम ने आवेदन पर एनओसी जारी कर दी. फरवरी माह में एनओसी जारी करते ही दबंगों ने कब्जा कर निर्माण शुरू करा दिया.
पार्षद का आरोप, एनओसी में चल रहा फर्जीवाड़ा
पार्षद सुलेमान मंसूरी ने आरोप लगाया कि उन्नाव गेट बाहर वर्षों पुरानी सरकारी भूमि है. नगर निगम अफसरों की मिलीभगत से कब्जा हो गया. बची शेष खाली सरकारी भूमि पर सम्पत्ति विभाग मिलकर कब्जा करा रहा है. उन्होंने दावा कि भूमि सम्बंधी पूरे अभिलेख मौजूद है. इसमें कहीं की आराजी को कहीं दिखाकर कब्जा कराया जा रहा है. नगर निगम ठीक ढंग से पैमाइश कार्य करा लें तो कई बने-बनाए मकानों की नींव हिल जाएगी. लेकिन पैमाइश के नाम पर जहां वर्षों पुराने अभिलेखों में रकवा व जुज भाग नही दर्शाया, नगर निगम सम्पत्ति विभाग ने रकवा व जुज भाग का नम्बर तक निकाल दिया.
झाँसी न्यूज़ डेस्क