उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लाभार्थी चयन पर सवालिया निशान लगातार लग रहे हैं। ग्राम पंचायत करमरा में पात्रों के नाम काट अपात्रों को योजना का लाभ देने के आरोप लगा ग्रामीणों ने सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस संबंध में जांच व कार्रवाई के लिए आला अफसरों को ज्ञापन भी सौंपा गया।
गरीबों को अपनी पक्की छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना संचालित कर रखी है। जिसके तहत गरीबों को घर बनाने के लिए एक लाख बीस हजार रुपये व मनरेगा के तहत नब्बे दिन कार्य और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण को धनराशि मिलती है। इस योजना की चयन प्रक्रिया पर हमेशा सवालिया निशान लगते चले आए। ग्राम पंचायत करमरा के ग्रामीणों ने ग्राम्य विकास अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाया कि पात्रों के नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची से हटा दिए गए। ग्राम पंचायत प्रधान के प्रतिनिधि विनोद कुमार रजक ने बताया कि 33 लोगों के नाम योजना की लाभार्थी सूची से काटे गए। इसमें रोजगार सेवक भी शामिल है। उसने फर्जी ढंग से ग्राम सभा का प्रस्ताव डालकर सभी पात्र व्यक्तियों के नाम प्रधानमंत्री आवासीय सूची से कटवाए ।
झाँसी न्यूज़ डेस्क