झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, रेलवे के बेस किचन में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में खाना बनेगा. यात्रियों को ताजा, स्वच्छ, स्वादिष्ट व गुणवत्तापूर्ण खाना नाश्ता उपलब्ध कराने की योजना से रेल मंत्रालय से 14 को यह आदेश हुआ है. रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व जोन व आईआरसीटीसी के चेयरमैन को भी पत्र भेजा है, ताकि सभी बेस किचन में जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकें.
इससे टाटानगर स्टेशन की जनआहार कैंटीन में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, क्योंकि बेस किचन से भी लंबी दूरी की ट्रेनों में खाना व नाश्ता चढ़ता है. रेलवे के अनुसार, बेस किचन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मूविंग कैमरा लगाना है. इससे सबकुछ स्पष्ट दिखने के साथ किचन में होने वाली बातचीत भी रिकॉर्ड हो सके. रेलवे वाणिज्य, कैटरिंग और आईआरसीटीसी के पदाधिकारी बेस किचन का औचक निरीक्षण करने के साथ सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेंगे. मालूम हो कि टाटानगर में रेलवे बेस किचन का संचालन एजेंसी के जिम्मे है, जहां ट्रेनों में सीट बुकिंग के अनुसार खाना नाश्ता तैयार होता है.
आईआरसीटीसी के शिड्यूल के अनुसार, हावड़ा-मुंबई व पुणे दुरंतो एक्सप्रेस, हावड़ा-मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस, टाटानगर-बेंगलुरु एक्सप्रेस, हावड़ा-शिरडी साईं एक्सप्रेस शिरडी, संतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस, मुंबई-कामख्या एक्सप्रेस और भुवनेश्वर-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में खाना चढ़ता है. दरअसल, ट्रेनों के खानपान में खराबी की कई शिकायत पर रेल मंत्रालय से यह आदेश हुआ है. दूसरी ओर, टाटानगर स्टेशन की जनआहार कैंटीन में भी पहले गंदगी के कारण ठेकेदार पर जुर्माना हुआ है.
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने अपने कार्यालय कक्ष में कई विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व संग्रहण व नीलम पत्रवाद से संबंधित समीक्षा बैठक की. इस दौरान इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अबतक किए गए राजस्व संग्रहण की समीक्षा की.
उन्होंने कहा कि सभी विभाग कार्ययोजना बनाते हुए काम करें तथा सरकार द्वारा जो भी लक्ष्य राजस्व संग्रहण से संबंधी प्राप्त है. उसकी शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें. आंतरिक संसाधनों से राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी पर बल देते हुए कहा कि प्रशासनिक क्रियाकलाप में राजस्व संग्रहण महत्वपूर्ण है, इसकी गंभीरता समझते हुए सभी पदाधिकारी काम करें.
बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित लक्ष्य के खिलाफ अबतक राजस्व संग्रहण की विभागवार समीक्षा में पता चला कि राज्य कर उपायुक्त शहरी अंचल द्वारा 45 प्रतिशत, राज्य कर उपायुक्त जमशेदपुर अंचल 50 प्रतिशत, राज्य कर उपायुक्त सिंहभूम अंचल 45 प्रतिशत, राज्य कर उपायुक्त आदित्यपुर अंचल 45 प्रतिशत, उत्पाद विभाग द्वारा 50 प्रतिशत, जिला परिवहन कार्यालय 64 प्रतिशत, कृषि विभाग 78 प्रतिशत, जेएनएसी 38 प्रतिशत, मानगो नगर निगम 72 प्रतिशत और जुगसलाई नगर परिषद द्वारा 78 प्रतिशत राजस्व संग्रह किया गया है.
बैठक में अपर उपायुक्त जयदीप तिग्गा, जिला खनन पदाधिकारी, नगर निकायों के पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी समेत अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.
जमशेदपुर न्यूज़ डेस्क !!!