झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, कोल्हान में बालू संकट गहराता जा रहा है. बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण कई सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. एजेंसी पर समय सीमा पर काम पूरा करने का दबाव है. बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा संवेदकों को किसी प्रकार की सहायता नहीं की जा रही है.
कोल्हान में लगभग 18 सड़कों का निर्माण सितंबर से ठप है. एक तरफ सड़क निर्माण के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वहीं बालू की उपलब्धता पर प्रशासन भी खामोश है. इन सड़कों से रोज 5 से 7 लाख लोगों की आवाजाही होती है. ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत बनाई जा रही हैं.
घाटों का सर्वे पूरा, विभाग में रिपोर्ट जमा कोल्हान में बालू घाटों की नीलामी के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है. रिपोर्ट भी विभाग को भेज दी गई है. वहीं, एनआईसी के माध्यम से पोर्टल पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है, ताकि इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था को कोई आपत्ति हो तो निश्चित समय सीमा में अपनी आपत्ति दर्ज कराए. एक महीने तक यदि व्यक्ति या संस्था द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराने एवं विभाग द्वारा अनुमति देने के बाद बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
न्यायिक पेंच में फंसा है एक लाख सीएफटी बालू अवैध बालू खनन के खिलाफ पिछले दिनों की गई लगातार छापेमारी के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में कुल एक लाख 600 टन सीएफटी बालू जब्त है. सरकारी एवं न्यायिक प्रक्रिया में फंसने के कारण जब्त बालू का इस्तेमाल न सरकारी योजनाओं में हो पा रहा है और न ही इस बालू की नीलामी हो पा रही है. बालू जब्त करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद यह मामला न्यायालय में लंबित है.
जमशेदपुर न्यूज़ डेस्क !!!