झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अच्छी कृषि और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग करने का फैसला किया है. रविवार को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की 7वीं शासी निकाय की बैठक में वे प्रधानमंत्री से इसकी मांग करेंगे. इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे हैं. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, योजना सचिव राहुल शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव विनय चौबे और स्थानीय आयुक्त मस्त राम मीणा भी शामिल होंगे.
मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न हालातों पर चर्चा करते हुए सूखे से निपटने के लिए पीएम से केंद्र की मदद मांगेंगे. हम मानसून आधारित कृषि प्रणाली के स्थान पर अच्छी सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता पर बल देंगे।
राज्य में करीब 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसमें से खरीफ की खेती 28 लाख हेक्टेयर और रबी की खेती 10 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है। सुनिश्चित सिंचाई सुविधा केवल 20% भूमि पर उपलब्ध है। धान की भूमि पर अन्य फसलें लगाने के लिए अभी तक कोई बड़ी योजना लागू नहीं की गई है। इससे किसान मानसून आधारित खेती पर निर्भर है। 18 लाख हेक्टेयर खरीफ भूमि में से लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है।
जमशेदपुर न्यूज़ डेस्क !!!