झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, निजी या सरकारी अस्पतालों के बाहर एंबुलेंस की कतारें देखी जा सकती हैं। इस कतार में रोज नई एंबुलेंस जुड़ती हैं, लेकिन एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इसकी पुष्टि जिला परिवहन कार्यालय के पंजीकरण आंकड़ों से होती है। वास्तव में पिछले पांच वर्षों में केवल सात एम्बुलेंस पंजीकृत हैं। इसके विपरीत, शहर में कोरोना काल के दौरान और कोरोना काल के बाद नई एम्बुलेंस की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। जिले भर में सैकड़ों एंबुलेंस चल रही हैं।
नियमानुसार वाहन खरीदने के बाद परिवहन कार्यालय से एंबुलेंस के नाम पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए अलग से शुल्क है। सभी मानदंडों के अनुपालन के सत्यापन के बाद, परिवहन कार्यालय से एम्बुलेंस को एनओसी जारी किया जाता है। जबकि हकीकत यह है कि जिले में 90 फीसदी निजी एंबुलेंस कामर्शियल वाहनों के नाम पर पंजीकृत हैं।
मानक कहता है कि एम्बुलेंस के रूप में काम करने वाले वाहनों को AIS-125 का पालन करना चाहिए। इसकी जांच परिवहन विभाग कर रहा है। इसके अलावा एंबुलेंस को भी टैक्स से छूट दी गई है। टैक्स हर तीन महीने में जमा करना होता है।
जमशेदपुर न्यूज़ डेस्क !!!