झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, नक्सलियों और तस्करों की मर्जी से सरकार ने करवट ली है. पूर्वी सिंहभूम में गुडाबंधा के आसपास नीलम की खदानों पर अभी भी तस्करों का कब्जा है। नक्सलियों को लेवी देने की शर्त पर नीलम का अवैध खनन किया जा रहा था। लेकिन झारखंड सरकार ने अब इस पर कब्जा करने का फैसला किया है. उनका सर्वे पूरा हो चुका है। इसका टेंडर अगस्त में जारी किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से तस्करों और नक्सलियों में खलबली मच गई है.
पूर्वी सिंहभूम के गुडाबंधा में सालों से नीलम का अवैध खनन चल रहा था। इसको लेकर कई बार माफियाओं के बीच हिंसक झड़प भी हो चुकी है। चूंकि खदान आधिकारिक तौर पर सरकार के स्वामित्व में नहीं थी, इसलिए पुलिस ने हस्तक्षेप करने से परहेज किया। अब झारखंड सरकार ने अरबों खदानों को वैध करने का फैसला किया है. यह सर्वेक्षण कठिन था क्योंकि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। नक्सली आंदोलन के कमजोर होने के बाद सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी और 2017 में सर्वे शुरू हुआ. चार साल के गहन सर्वेक्षण के बाद उत्साहजनक रिपोर्ट आई है। अब टेंडर का समय आ गया है और पन्ना माइंस का टेंडर जल्द होगा. डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सर्वे के तहत अंतिम प्रक्रिया पूरी होने वाली है। सर्वे को 70 दिन बीत चुके हैं और 20 दिन ही बचे हैं. भूविज्ञान विभाग के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त 2022 तक टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
जमशेदपुर न्यूज़ डेस्क !!!