शहरी सेवा शिविर-2026 शुरू, नगर निकाय चुनाव से पहले जनता को बड़ी राहत; वीडियो में जाने कई शुल्कों में भारी छूट
Government of Rajasthan ने नगर निकाय चुनाव से पहले प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत देते हुए “शहरी सेवा शिविर-2026” की शुरुआत करने का फैसला किया है। यह अभियान शुक्रवार से पूरे राज्य में लागू हो गया है और 12 जून से 15 जुलाई तक चलेगा।
यह शिविर राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास और हाउसिंग बोर्ड क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों का मौके पर निस्तारण करना और नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना है।सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन शिविरों में आम जनता को कई प्रकार की वित्तीय राहत भी दी गई है। सबसे बड़ा प्रावधान स्टाम्प शुल्क और अतिरिक्त प्रीमियम में 100 प्रतिशत तक की छूट का है। इसके अलावा पुरानी लीज राशि को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में भी 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।
इसी तरह नामांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत तक की राहत दी गई है, जबकि भू-उपयोग परिवर्तन, उप-विभाजन और पुनर्गठन शुल्क में 25 से 75 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। इन फैसलों से शहरी क्षेत्रों में संपत्ति से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।अधिकारियों का मानना है कि इस अभियान के जरिए न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि नगर निकायों में लंबित प्रशासनिक फाइलों का बोझ भी कम होगा। साथ ही संपत्ति और लीज से जुड़े विवादों के समाधान में भी तेजी आएगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नगर निकाय चुनाव से पहले इस तरह की पहल को सरकार की जनसंपर्क और प्रशासनिक सुधार रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।फिलहाल सभी नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिविरों का व्यापक प्रचार करें और अधिक से अधिक नागरिकों को इस योजना का लाभ दिलाएं।