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राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की नहीं है कोई कमी, एक्सक्लूसिव फुटेज में देंखे सभी सरकारी पंपों पर नियमित आपूर्ति जारी

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की नहीं है कोई कमी, एक्सक्लूसिव फुटेज में देंखे सभी सरकारी पंपों पर नियमित आपूर्ति जारी: अम्बरीष कुमार

राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रदेश में ईंधन की कोई किल्लत नहीं है। विभाग के सचिव Ambrish Kumar ने बताया कि सभी सरकारी पेट्रोल पंपों पर नियमित रूप से ईंधन की सप्लाई की जा रही है और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।उन्होंने कहा कि राज्यभर में पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं तथा पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो।

अम्बरीष कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में एलपीजी गैस की सप्लाई भी पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की घबराहट या अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अनावश्यक रूप से ईंधन का स्टॉक न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।हालांकि, विभाग ने यह स्वीकार किया कि कुछ निजी कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतें सरकारी कंपनियों की तुलना में अधिक देखी गई हैं। विशेष रूप से नायरा जैसे निजी आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल के दामों में अंतर सामने आया है।

अधिकारियों के अनुसार, निजी कंपनियां अपने संचालन और बाजार आधारित नीतियों के तहत मूल्य तय करती हैं, जबकि सरकारी तेल कंपनियां निर्धारित दरों के अनुसार ईंधन उपलब्ध कराती हैं। इसी कारण कुछ स्थानों पर कीमतों में अंतर दिखाई दे सकता है।राज्य सरकार का कहना है कि फिलहाल आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सामान्य बनी हुई है और किसी भी जिले से ईंधन संकट जै स्थिति की सूचना नहीं मिली है। प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि परिवहन, कृषि और आम जनजीवन पर किसी प्रकार का असर न पड़े।

विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन को लेकर समय-समय पर फैलने वाली अफवाहों के कारण लोग घबराहट में अधिक खरीदारी करने लगते हैं, जिससे अस्थायी दबाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में सरकार की ओर से जारी यह बयान लोगों के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है। फिलहाल राज्य में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य बनी हुई है और प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आगे भी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

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