Rajasthan सरकार का बड़ा कदम, एकल पट्टा मामले को लेकर कोर्ट में दायर क्लोजर रिपोर्ट को दी चुनौती
कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए बहुचर्चित एकल पट्टा भ्रष्टाचार मामले में राज्य की भजनलाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को अब इस मामले में नए सिरे से जांच का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, भजनलाल सरकार ने एकल पट्टा भ्रष्टाचार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें मामले की नए सिरे से जांच की मांग को लेकर समीक्षा याचिका दायर की गई है। याचिका में शिकायत वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई।
शांति धारीवाल को दोषमुक्त करने वाली रिपोर्ट अधूरी है।
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) शिव मंगल शर्मा और विशिष्ट लोक अभियोजक (एसपीपी) अनुराग शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत में दायर क्लोजर रिपोर्ट, जिसके आधार पर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और अन्य को बरी किया गया था, अधूरी और त्रुटिपूर्ण साक्ष्य जांच पर आधारित थी।
10 फरवरी को सुनवाई संभव है।
राजस्थान सरकार ने भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. से कानूनी सहायता मांगी गई है। राजू और अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) शिव मंगल शर्मा को नियुक्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले की सुनवाई 10 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में हो सकती है।
एकल पट्टा केस क्या है?
तत्कालीन गहलोत सरकार के कार्यकाल में 29 जून 2011 को जयपुर विकास प्राधिकरण ने गणपति कंस्ट्रक्शन के मालिक शैलेन्द्र गर्ग के नाम पट्टा जारी किया था। इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। पुरानी अस्वीकृति के बारे में जानकारी एकत्रित किए बिना ही नया पट्टा जारी कर दिया गया है। शिकायतकर्ता रामशरण सिंह ने 2013 में एसीबी में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला बढ़ने पर तत्कालीन गहलोत सरकार ने लीज रद्द कर दी थी। इस मामले में यूडीएच में पदस्थापित वरिष्ठ आईएएस जीएस संधू समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। एसीबी ने इस मामले में शांति धारीवाल से भी पूछताछ की। बाद में परिवादी ने इस मामले में शांति धारीवाल को भी आरोपी बनाने के लिए आवेदन दिया। शांति धारीवाल ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने धारीवाल को राहत प्रदान की तथा एसीबी कोर्ट में लंबित विरोध याचिका व अन्य आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के आदेश दिए।