SI Exam 2021 में सफल अभ्यर्थी बोले- 5 साल बाद भर्ती रद्द करना हमारे साथ अन्याय करना होगा, सरकार को 15 मई तक देना है जवाब
पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों के कारण विवादित 2021 एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान सरकार को 15 मई तक अपना रुख स्पष्ट करना होगा। सरकार को पिछले सप्ताह 5 मई को उच्च न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत करना था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सरकार को 15 मई तक जवाब दाखिल करने का सख्त आदेश देते हुए कहा कि यह उसका आखिरी मौका है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो 'हम अपना फैसला सुना देंगे।' इस साल फरवरी में हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती पर फैसला लेने के लिए दो महीने का समय दिया था, लेकिन पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सरकार को इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा।
इस बीच, सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों और उनके परिवारों ने मांग की है कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाना चाहिए।
'पूरे चयनित समूह को दोषी नहीं माना जाना चाहिए'
चयनित अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों ने जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा यथावत आयोजित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पांच साल बाद 859 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना घोर अन्याय होगा।
उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों में से 523 अभ्यर्थियों का चयन अन्य सरकारी सेवाओं में हुआ है। इनमें से 40 केन्द्र सरकार की सेवा में हैं, जबकि 396 राज्य सरकार की सेवा में हैं। इसके अलावा, 87 उम्मीदवार एसओजी जैसे विशेष बलों में काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि यह भर्ती रद्द कर दी गई तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई संभव नहीं हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाना, फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेना तथा बिना किसी गलती के भर्ती रद्द कर चयनित अभ्यर्थियों को दंडित करना न केवल अनुचित है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।
चयनित अभ्यर्थियों व उनके परिजनों ने सरकार से मांग की है कि भर्ती तो बरकरार रहे, लेकिन निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को ही सजा मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरे चयनित समूह को दोषी ठहराना गलत है।
क्या बात क्या बात?
वर्ष 2021 में 859 एसआई पदों को भरने के लिए वैकेंसी जारी की गई थी जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद एसओजी ने मामले की जांच की थी। इस मामले में अब तक 50 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों और राजस्थान लोक सेवा आयोग के दो सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। परीक्षा में अनियमितताएं सामने आने के बाद कई युवा और नेता इसे पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं।