'अभी दिल्ली से पर्ची नहीं आई', डोटासरा का तंज़, बेनीवाल बोले- SI भर्ती रद्द नहीं तो पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन
राजस्थान एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने एक जुलाई तक का समय मांगा है। भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल ने 25 मई को जयपुर में 'युवा आक्रोश रैली' निकाली थी। बेनीवाल भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर करीब एक महीने से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी भजनलाल सरकार पर हमला बोला है।
बाड़मेर में मीडिया से बात करते हुए राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि अभी दिल्ली से 'पर्ची' नहीं आई है, पर्ची आने के बाद ही सरकार इस भर्ती को लेकर कोई फैसला लेगी।
डोटासरा ने कहा, "डेढ़ साल बाद भी भाजपा सरकार एसआई भर्ती पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। मुखिया की निर्णय लेने में अक्षमता और अक्षमता के कारण राज्य सरकार बार-बार हाईकोर्ट में बहाने बनाकर युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। मुख्यमंत्री के दिल्ली में होने, मंत्री की तबीयत खराब होने और ऑपरेशन सिंदूर के कारण कैबिनेट सब कमेटी की बैठक नहीं होने जैसे बेतुके तर्क देकर माननीय न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है।"
सरकार केवल घूमने, भाषण देने और भ्रमित करने में व्यस्त है - डोटासरा
उन्होंने कहा, "समीक्षा के नाम पर कैबिनेट सब कमेटी मजाक बनकर रह गई है। भर्तियों पर कोई निर्णय न होने से न तो नियुक्ति चाहने वालों को राहत मिल रही है, न ही नई भर्तियां हो रही हैं और न ही युवाओं को न्याय मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सरकार भर्तियों पर निर्णय नहीं ले सकती, वह युवाओं और बेरोजगारों के भविष्य के बारे में क्या सोचेगी। सरकार केवल यात्राएं करने, भाषण देने और भ्रमित करने में व्यस्त है। लाखों युवाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है और प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है।"
सरकार ने 1 जुलाई तक का समय मांगा है।
उल्लेखनीय है कि सोमवार को सरकार की ओर से आवेदन पेश किए जाने के बाद एक जुलाई को हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने याचिका पर पक्ष रखा। इस याचिका में अतिरिक्त समय की मांग करते हुए कहा गया कि नीति आयोग की कैबिनेट उप-समिति की बैठक दोबारा नहीं हो सकी।
इस वजह से एक बार फिर निर्णय के लिए समय की जरूरत है। दरअसल, हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को फैसला लेने के लिए आज (26 मई) तक की समयसीमा दी थी। इस संबंध में 21 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक भी हुई, लेकिन कमेटी कोई निर्णय नहीं ले सकी।
बेनीवाल ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी बात की।
पेपर लीक के मुद्दे पर नागौर सांसद ने कहा, "राज्य में पेपर माफिया का बोलबाला है और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द किया जाना चाहिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि पेपर लीक की सीबीआई जांच होगी और आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाएगा। वे सत्ता में आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर भर्ती रद्द नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन होगा।"