राजस्थान हाई कोर्ट सरकार से हुई नाराज, कहा- प्रवासी दिवस पर शहर सज रहे... लेकिन जर्जर स्कूल पर ध्यान नहीं
हाल ही में राजस्थान में एक जर्जर स्कूल के गिरने का मामला सामने आया, जिससे कई बच्चों की मौत हो गई। राज्य में भी सैकड़ों जर्जर स्कूल हैं। इसके जवाब में, राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जर्जर स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत सुधारने के लिए एक ठोस प्लान बनाने का निर्देश दिया। लेकिन, राजस्थान सरकार इस मुद्दे को सुलझाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है कि वह राज्य के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कोई ठोस प्लान पेश करने में नाकाम रही है।
जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक जैन की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई और सरकार को दो दिनों के अंदर एक सही एक्शन प्लान पेश करने का आदेश दिया, ऐसा न करने पर एजुकेशन सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होना होगा।
माइग्रेशन डे के लिए शहरों को सजाया जा रहा है, लेकिन स्कूलों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।
कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणियों में कहा कि जब "राजस्थान माइग्रेंट डे" के नाम पर शहरों को सजाया जा रहा है, तो सरकार को यह बताना चाहिए कि वह जर्जर स्कूल बिल्डिंग्स की मरम्मत और बच्चों की सुरक्षा जैसे असली मुद्दों पर कब ध्यान देगी। कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ने झालावाड़ स्कूल हादसे की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल बेंच बनाई थी, लेकिन चार महीने बाद भी सरकार ने सही कदम नहीं उठाए हैं।
सरकार ने कहा कि फंड जुटाने का प्रोसेस जारी है।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार और दूसरे सोर्स से फंड जुटाने का प्रोसेस जारी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार दूसरे प्रोग्राम्स और कार्यक्रमों के लिए फंड का इंतजाम कर सकती है, लेकिन स्कूलों के लिए फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा।
2047 के लिए विजन की बात कर रहे हैं, लेकिन कल के लिए भी स्कूल सुधारों का कोई ठोस प्लान नहीं है।
हाईकोर्ट ने याद दिलाया कि पिछली सुनवाई में सरकार के रोडमैप को अधूरा बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार 2047 के विज़न की बात करती है, फिर भी आने वाले कल के लिए भी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बजट की घोषणाएं सिर्फ़ नए स्कूल और कॉलेज खोलने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहां कदम उठाए जाने चाहिए जहां सच में ज़रूरत हो।
कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि कितनी स्कूल बिल्डिंग पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, कितनों को मरम्मत की ज़रूरत है और नई बिल्डिंग के लिए कितना बजट दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि एक सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि करीब 86,000 क्लासरूम खराब हालत में हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मरम्मत के लिए अपना प्लान साफ़ नहीं किया है।