Rajasthan में कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा सवाल- राजस्थान में क्यों नहीं बना कानून
राजस्थान में कोचिंग संस्थानों के छात्रों की आत्महत्या मामले पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि यह दुखद है कि 2019 से अब तक सरकार इस संबंध में कोई ठोस कानून नहीं बना पाई है। अदालत ने कहा कि दिशा-निर्देशों का भी क्रियान्वयन नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने ये आंकड़े पेश करते हुए कहा कि इस साल जनवरी से 8 मई तक 14 आत्महत्याएं हुई हैं। खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार को छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। अदालत ने यह भी कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जाएगी।
इस मामले की सुनवाई 23 मई को सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाईकोर्ट में होगी।
सुप्रीम कोर्ट संबंधित मामले की सुनवाई 23 मई को करेगा, जबकि हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की है। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और नियमों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना कार्रवाई के सिर्फ चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है।
विधानसभा में कोचिंग विधेयक पारित नहीं हो सका
हालाँकि, इस वर्ष कोचिंग विनियमन विधेयक का मसौदा तैयार कर विधानसभा में पेश किया गया। लेकिन विरोध के कारण, विशेषकर भाजपा विधायकों के विरोध के कारण, इसे चयन समिति को भेज दिया गया।
भाजपा विधायक ने किया विधेयक का विरोध
भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने विधेयक की आलोचना की और चेतावनी दी कि इसके मौजूदा स्वरूप में कोचिंग संस्थान राजस्थान से बाहर हो सकते हैं। इससे नौकरियां और 60,000 करोड़ रुपये का उद्योग प्रभावित हो सकता है। उन्होंने व्यापक परामर्श, निरीक्षण समितियों में बेहतर प्रतिनिधित्व और केंद्रीय दिशानिर्देशों को शामिल करने की वकालत की। भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कोचिंग विनियमन विधेयक में केंद्रीय दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के गायब होने पर सवाल उठाए। शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो मिलकर काम करें। केंद्रीय दिशा-निर्देशों में 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को कोचिंग देने का प्रावधान है। इस विधेयक में यह प्रावधान क्यों नहीं है?