राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: वीडियो में जाने 16 दिन के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग पर से बैन हटाया, 5 जुलाई तक खुला विंडो
राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लंबे समय से प्रतीक्षित ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया है। सरकार ने यह फैसला प्रशासनिक जरूरतों और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया है।आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्य में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगा बैन अब 5 जुलाई तक के लिए हटा दिया गया है। यानी कुल 16 दिनों के लिए यह प्रक्रिया खुली रहेगी। इस निर्णय के बाद अब सरकारी विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।
यह रोक लंबे समय से लागू थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी अपने ट्रांसफर को लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे। सरकार के इस फैसले के बाद अब विभिन्न विभागों में चर्चाओं और आवेदन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार, स्थानांतरण प्रक्रिया में कुछ विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें एकल महिला कर्मचारी, विधवा, परित्यक्ता महिला कर्मचारियों के साथ-साथ गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी शामिल हैं। इनमें कैंसर, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, फेफड़ों और किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकारी आदेशों के अनुसार यह नियम केवल राज्य सरकार के विभागों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह निर्णय निगमों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। इससे इन सभी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी ट्रांसफर-पोस्टिंग का लाभ मिलेगा।राजस्थान सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक हलकों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे लंबे समय से लंबित कई मामलों के निपटारे का रास्ता खुल गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस अस्थायी छूट से विभागीय स्तर पर कर्मचारियों के समायोजन में तेजी आएगी और कई जगहों पर खाली पदों को भरने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, सीमित समयावधि के कारण सभी आवेदनों का निपटारा एक चुनौती भी हो सकता है। फिलहाल, सरकार की ओर से सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे तय समयसीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरा करें।