गुर्जर और ओबीसी समाज की मांगों पर विचार के लिए राजस्थान सरकार ने बनाई तीन सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी
राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विभिन्न संगठनों की मांगों पर विचार और समाधान के लिए तीन सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी गुर्जर और ओबीसी समाज से जुड़े मुद्दों पर बातचीत, समीक्षा और निष्कर्ष निकालने का कार्य करेगी।
इस कमेटी का नेतृत्व संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल करेंगे, जबकि सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म इसके सदस्य होंगे। सरकार का कहना है कि यह समिति संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर उनकी मांगों को समझेगी और समाधान की दिशा में कदम उठाएगी।
गौरतलब है कि यह पिछले दो दशकों में सातवीं बार है जब सरकार ने गुर्जर समाज से जुड़ी मांगों पर विचार के लिए समिति का गठन किया है। इससे पहले भी समय-समय पर आंदोलन, धरना और बातचीत के जरिए गुर्जर समाज ने अपनी मांगों को उठाया है, जिनमें आरक्षण की सीमा में विस्तार, बैकलॉग भर्तियों में विशेष व्यवस्था, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक कल्याण योजनाओं में प्राथमिकता जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं।
राजस्थान में गुर्जर समुदाय एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रखता है। विशेष रूप से शिक्षा और रोजगार में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। इस संदर्भ में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति सहित अन्य ओबीसी संगठनों ने हाल ही में सरकार से ठोस और निर्णायक कार्रवाई की मांग की थी।
सरकार द्वारा गठित नई समिति से समुदाय को उम्मीद है कि यह न सिर्फ औपचारिक बैठकें करेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस समाधान भी पेश करेगी। कमेटी से यह भी अपेक्षा की जा रही है कि वह पहले बनी समितियों की रिपोर्टों और अनुशंसाओं की समीक्षा करके आगे की रणनीति तैयार करेगी।
सरकार के इस कदम को सामाजिक समरसता और संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल माना जा रहा है। हालांकि, यह भी देखा जाना बाकी है कि समिति केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि वाकई में ठोस निर्णय लेकर समाज की अपेक्षाओं पर खरी उतरे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, समिति जल्द ही संबंधित संगठनों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू करेगी और एक निश्चित समय सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।