राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, सभी राज्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार देर रात जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, 'राज्य सरकार केंद्र सरकार और सेना के साथ समन्वय बनाए हुए है। सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। आम जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संभावित आपातस्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीमों को भी सतर्क कर दिया गया है। इसके अलावा, सभी सीमावर्ती जिलों के अस्पतालों और एम्बुलेंस नेटवर्क को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं। शांत रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
'विशेष निगरानी क्षेत्र' घोषित किया गया
बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत, डीजीपी यूआर साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद कुमार, महानिदेशक (खुफिया) संजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) विशाल बंसल मौजूद थे। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों और ब्लैकआउट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इन क्षेत्रों को 'विशेष निगरानी क्षेत्र' घोषित किया है। पुलिस, बीएसएफ और प्रशासन को एक-दूसरे के साथ समन्वय बनाकर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सीमावर्ती जिलों के लिए आपातकालीन निधि की घोषणा
मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टुकड़ियाँ भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए 5 करोड़ रुपये तथा फलौदी, जोधपुर एवं हनुमानगढ़ के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी करने के निर्देश दिए गए। इन निधियों का उपयोग करके ये जिले आपातकालीन स्थिति में आवश्यक उपकरण और सेवाएं तैनात करने में सक्षम होंगे।
रिक्तियों को तत्काल भरने के निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमावर्ती जिलों में खाद्य, चिकित्सा, पानी, बिजली, पुलिस एवं प्रशासनिक सेवाओं आदि से संबंधित रिक्त पदों को तुरंत भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में आरएसी और होमगार्ड की अतिरिक्त कंपनियां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही, अतिरिक्त अग्निशमन एवं एम्बुलेंस सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयों और एम्बुलेंसों तथा ब्लड बैंकों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।