राजस्थान बजट: सीकर झुंझुनूं में एयरपोर्ट,अरावली के किनारे बनेगी पक्की दीवार,शेखावाटी में आएगा यमुना का पानी
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए राज्य के बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कीं। बजट में खास तौर पर शेखावाटी और पश्चिमी राजस्थान को फोकस में रखते हुए एयरपोर्ट, यमुना जल परियोजना और अरावली संरक्षण जैसे अहम फैसले शामिल किए गए हैं।
सीकर और झुंझुनूं में एयरपोर्ट का रास्ता साफ
सरकार ने सीकर और झुंझुनूं में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे कराने की घोषणा की है। लंबे समय से इस क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी की मांग उठ रही थी। एयरपोर्ट बनने से शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
शेखावाटी को मिलेगा यमुना का पानी
जल संकट से जूझ रहे शेखावाटी क्षेत्र के लिए बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने यमुना जल परियोजना का काम जल्द शुरू करने की घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 32 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद है।
अरावली की सुरक्षा के लिए पक्की दीवार
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और उदयपुर से गुजरने वाली अरावली पर्वतमाला की करीब 4 हजार हेक्टेयर भूमि पर 130 करोड़ रुपए की लागत से पक्की दीवार बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य अवैध खनन, अतिक्रमण और जंगलों की कटाई को रोकना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन को बचाने में मदद मिलेगी।
मिनी सचिवालय और सैनिक कॉम्प्लेक्स
प्रशासनिक सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए 8 जिलों में 3000 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए जोधपुर, शेरगढ़, टोंक और झुंझुनूं समेत कई स्थानों पर इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स और वॉर म्यूजियम स्थापित किए जाएंगे, जहां सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।
बीकानेर में बनेगा मेगा सोलर पार्क
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बीकानेर में 48,830 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा, जिस पर करीब 2,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
इस बजट में क्षेत्रीय संतुलन, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की कोशिश दिखाई दी है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से प्रदेश के दूरदराज इलाकों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।