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राधा विहार विकास समिति ने UDH मंत्री से की शिकायत, वीडियो में जानें JDA अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप

यूडीएच मंत्री को मिली जेडीए अधिकारियों की शिकायत

राजधानी के राधा विहार क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और Jaipur Development Authority (JDA) अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर रविवार को राधा विहार विकास समिति के पदाधिकारी प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिले। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए JDA अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही, भेदभावपूर्ण रवैये और अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए।

अधिकारियों पर क्या हैं आरोप?

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राधा विहार क्षेत्र में सड़क निर्माण, सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार JDA कार्यालय में ज्ञापन और शिकायतें देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई

इसके अलावा, कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मनमाने तरीके से कार्यों के वितरण के भी आरोप लगाए गए। समिति ने कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है।

मंत्री ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन

राधा विहार समिति की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि

"इस पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करवाई जाएगी। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।"

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। ऐसे में यदि कहीं भी अनियमितता या भ्रष्टाचार पाया जाता है, तो उस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे

समिति ने क्या की मांग?

राधा विहार विकास समिति ने मंत्री के समक्ष निम्न मांगें रखीं:

  • क्षेत्र में जल्द से जल्द सड़क और नालियों की मरम्मत

  • नियमित रूप से कचरा संग्रहण और सफाई व्यवस्था

  • स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और नई लाइटों की स्थापना

  • जमीन विवाद और अवैध निर्माण पर रोक

  • विकास कार्यों की पारदर्शी मॉनिटरिंग के लिए विशेष कमेटी का गठन

स्थानीय लोगों में जगी उम्मीद

UDH मंत्री द्वारा जांच और कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद राधा विहार क्षेत्र के नागरिकों में उम्मीद की नई किरण जगी है। लोगों का कहना है कि यदि सरकार इस मामले में सख्ती दिखाती है, तो इससे न सिर्फ विकास कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि JDA में जवाबदेही भी तय होगी

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