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राजस्थान में पंचायती राज चुनावों की तैयारियां शुरू, एक्सक्लूसिव फुटेज में देंखे मार्च में संभावित मतदान

राजस्थान में पंचायती राज चुनावों की तैयारियां शुरू, एक्सक्लूसिव फुटेज में देंखे मार्च में संभावित मतदान

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग (राज्य ईवीसी) मार्च में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव करवाने की तैयारी में है। इसके तहत 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना तय है। इसके बाद आयोग किसी भी समय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव की घोषणा 28 फरवरी या मार्च के पहले सप्ताह में हो सकती है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। इस बार राजस्थान में पंच और सरपंचों के चुनाव बैलेट (मतपत्र) से होंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर पंचायती राज चुनाव की तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। इसमें पंच और सरपंच के चुनाव को बैलेट प्रणाली से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है।

राजस्थान में पंचायत चुनावों का यह दौर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन चुनावों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। पंचायत चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और स्थानीय प्रशासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूची की अंतिम जांच, मतदान केंद्रों की तैयारी और प्रशासनिक मशीनरी की समीक्षा की जा रही है। साथ ही चुनाव से पहले सभी अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे ताकि चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो सके।

राजस्थान में पंचायती राज चुनावों की बैलेट और ईवीएम प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया का चुनावी अनुभव पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे मतदाताओं को भी मतदान में सुविधा मिलेगी और चुनाव में अधिक संख्या में भागीदारी की संभावना बढ़ेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों और समयबद्ध कार्यवाही से यह उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च में होने वाले चुनाव समय पर और व्यवस्थित रूप से सम्पन्न होंगे। इस बार के चुनावों में स्थानीय नेतृत्व और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़े बदलाव की संभावनाएं देखी जा रही हैं।

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