नरेश मीणा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सबूतों के अभावों में हुए बरी; फिर भी काटनी होगी जेल
जयपुर की एक अदालत ने गुरुवार को राजस्थान की राजनीति में लोकप्रिय चेहरा नरेश मीना को एक पुराने आपराधिक मामले में बड़ी राहत दी। 5 अगस्त 2004 को जयपुर महानगर की एमएम-12 कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय में घूमर कार्यक्रम के दौरान रास्ता रोकने व सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति खुशबू परिहार की अदालत ने कहा कि पुलिस ने मामले में कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया और मुख्य शिकायतकर्ता भी सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुआ।
दरअसल, यह मामला 5 अगस्त 2004 को दोपहर एक बजे राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित घूमर कार्यक्रम से जुड़ा है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम के दौरान नरेश मीना, मानसिंह मीना व अन्य युवक जबरन मंच की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर नरेश मीना ने कथित तौर पर भीड़ को उकसाया। इस बीच, ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल की आंख में पत्थर लग गया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद गांधी नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया। केवल उन्हीं पुलिसकर्मियों को गवाह बनाया गया जिनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया था। इसके अलावा, मुख्य अभियोजक कभी भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अदालत के समक्ष न तो घटनास्थल का नक्शा, न ही मेडिकल रिपोर्ट और न ही कोई फोटोग्राफिक सामग्री प्रस्तुत की गई। ऐसे में साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने नरेश मीना को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। उनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता फतेह राम मीना और अधिवक्ता अब्दुल वाहिद नकवी ने किया।
हालांकि इस मामले में राहत के बावजूद नरेश मीना अभी भी टोंक सेंट्रल जेल में बंद है। उन्हें देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उनकी जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 मार्च को खारिज कर दी थी। इसके अलावा 12 फरवरी को समरवता गांव में हुई हिंसा के मामले में भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।