1 अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के नियमों में बड़ा बदलाव, वीडियो में देंखे बस ऑपरेटर्स पर कसा जाएगा शिकंजा
सड़क परिवहन मंत्रालय 1 अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस नए नियम का सीधा असर उन बसों और वाहनों पर पड़ेगा, जो एक राज्य में रजिस्ट्रेशन कराकर दूसरे राज्यों में संचालन कर रहे हैं। इस बदलाव से परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।इस नियम का असर खासतौर पर राजस्थान में देखने को मिलेगा, जहां 8 हजार से अधिक प्राइवेट बसें अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड होकर संचालित हो रही हैं। इन बसों का संचालन लंबे समय से चर्चा में रहा है, क्योंकि कई बार ये बसें नियमों का पालन किए बिना यात्रियों को सेवा दे रही थीं।
नए नियमों के तहत टोल टैक्स से बचने वाले, पेंडिंग चालान वाले, यात्रियों की सूची (मैनिफेस्ट) साथ नहीं रखने वाले और बीच रास्ते में सवारी बैठाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और परिवहन प्रणाली को व्यवस्थित बनाना है।सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, अब ऐसे वाहनों की सख्ती से जांच की जाएगी और निमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही वाहनों की निगरानी को और मजबूत करने के लिए तकनीकी उपायों का भी सहारा लिया जाएगा।
हालांकि, इस बदलाव को लेकर बस ऑपरेटर्स में चिंता भी देखी जा रही है। उनका कहना है कि राजस्थान जैसे राज्यों में टैक्स अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। इसके चलते कई वाहन मालिक अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी बसों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जहां टैक्स कम है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलती है और संचालन आसान हो जाता है।ऑपरेटर्स का मानना है कि अगर टैक्स में अंतर को कम नहीं किया गया, तो इस तरह के बदलावों का सीधा असर उनके व्यवसाय पर पड़ सकता है। वहीं, सरकार का तर्क है कि नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सेवा मिल सके।
गौरतलब है कि यह कदम देशभर में सड़क परिवहन को सुव्यवस्थित करने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। इसके लागू होने के बाद बस संचालन के नियम और सख्त हो जाएंगे और यात्रियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से लागू होने वाले ये नए नियम परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिससे न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी मजबूत होगी।