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राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 187 RAS अधिकारियों के तबादले, वीडियो में देखें इन जिलों में बदले ADM–SDM

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 187 RAS अधिकारियों के तबादले, वीडियो में देखें इन जिलों में बदले ADM–SDM

राजस्थान में राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (RAS) के 187 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस व्यापक तबादला सूची में कई विभागों के निदेशक स्तर से लेकर जिलों में तैनात एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों को भी इधर-उधर किया गया है। इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा फैसला माना जा रहा है।

तबादला सूची में कई महत्वपूर्ण विभागों में बदलाव देखने को मिला है। गौ पालन विभाग के निदेशक पंकज ओझा का तबादला कर उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं उनकी जगह गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार कश्मि कौर राण को गौ पालन विभाग का नया निदेशक बनाया गया है।

इसी तरह प्रशासनिक स्तर पर भी अहम बदलाव किए गए हैं। जयपुर प्रथम की एडीएम विनीता सिंह को अब राजस्थान बीज निगम का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया है। वहीं ज्योति चौहान, जो अब तक राजस्थान रोडवेज में कार्यकारी निदेशक (ED) के पद पर कार्यरत थीं, उन्हें चिकित्सा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है।

सूत्रों के अनुसार इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में सत्ताधारी विधायकों की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है, जिसके चलते कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की पोस्टिंग में बदलाव देखने को मिला है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसे प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर लिया गया निर्णय बताया गया है।

तबादले के बाद कई जिलों में एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों की नई तैनाती की गई है, जिससे जिला प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन नए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बड़े स्तर के फेरबदल से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कार्यप्रणाली पर सीधा असर पड़ता है। वहीं सरकार का मानना है कि नई तैनातियों से प्रशासन में गति और पारदर्शिता आएगी।

फिलहाल सभी अधिकारियों को नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव का यह दौर अभी और आगे भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है।

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