चार दिन की ईडी रिमांड पर महेश जोशी, जांच के घेरे में जल जीवन मिशन घोटाला, जानिये पूरा सच
ईडी ने गुरुवार शाम जल जीवन घोटाले में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने देर शाम उसे जज के आवास पर पेश किया, जहां से ईडी को 4 दिन की रिमांड मिल गई। अब जोशी से चार दिन तक पूछताछ की जाएगी।
जल जीवन मिशन में 625 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आ रहा है। इस मामले में विभाग के कई इंजीनियरों और ठेकेदारों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल जनवरी में ईडी ने महेश जोशी समेत कई इंजीनियरों के आवासों पर भी छापेमारी की थी।
हालांकि गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। जोशी ने कहा कि उन्हें उन लोगों के बयानों के आधार पर फंसाया जा रहा है जिनके खिलाफ उन्होंने मंत्री रहते हुए कार्रवाई की थी।
फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला कैसे हुआ?
जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र सरकारी कंपनी इरकॉन के नाम पर जारी किए गए। इरकॉन ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर बताया कि उनके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, लेकिन तत्कालीन मंत्री और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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इस घोटाले में मूल शिकायतकर्ता अधिवक्ता डॉ. टी.एन. पब्लिक अगेंस्ट करप्शन का सदस्य है। शर्मा ने बताया कि उनकी शिकायत पर इस घोटाले की पहली एफआईआर एसीबी में दर्ज की गई थी। हालांकि, उन्होंने इस घोटाले में कई अधिकारियों की संलिप्तता का भी जिक्र किया है। इस एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया। ईडी ने अपनी शिकायत में राजस्थान में 8 अगस्त, 2023 को दर्ज एसीबी की एफआईआर का भी जिक्र किया है, जिसमें
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी निविदाओं की जांच की गई।
-ईडी ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की थीं, ये एफआईआर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने दर्ज की थी।
- इस मामले में पहली एफआईआर (215/2023) 8 अगस्त 2023 को एसीबी जयपुर ने दर्ज की थी। इसमें परियोजना में ट्यूबवेल सप्लाई करने वाली कंपनी के मालिक पीयूषचंद जैन, पदमचंद जैन और महेश मित्तल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
-राजस्थान पुलिस ने इसी मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की। अतिरिक्त पीएचईडी मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कराया।
-इस मामले में गणपति ट्यूबवेल कंपनी को 538 करोड़ रुपये और श्याम ट्यूबवेल कंपनी को 86 करोड़ रुपये के ठेके दिए गए थे।