Jaipur में SC ने पक्षकार नहीं बनने दिया तो राजस्थान सरकार जनता तक जाकर बताएगी कानून के फायदे, कानून मंत्री ने कहा
क्रिकेट न्यूज डेस्क।। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर पहले से लंबित याचिकाओं में पक्षकार बनाये जाने की अनुमति मांगी है। यह हस्तक्षेप आवेदन राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा द्वारा दायर किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार यह एप्लीकेशन राज्य सरकार की कानूनी सलाह के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें वक्फ संशोधन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने दावा किया है कि इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस कानून से भूमि विवादों को रोकने में भी मदद मिलेगी।
राज्य सरकार का यह भी कहना है कि अब वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले 90 दिन का सार्वजनिक नोटिस जारी करना और आपत्तियों पर विचार करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे आम लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी और किसी भी तरह की मनमानी पर रोक लगेगी।
सरकार ने यह भी तर्क दिया कि संशोधित कानून किसी भी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता या समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, जैसा कि कुछ याचिकाओं (एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका सहित) में दावा किया गया है।
राजस्थान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से यह भी अनुरोध किया है कि उसे एक विस्तृत हलफनामा दायर करने की अनुमति दी जाए ताकि वह अदालत के साथ तुलनात्मक कानूनी राय, प्रासंगिक डेटा और प्रशासनिक अनुभव साझा कर सके। इससे न्यायालय को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुधार के संबंध में जमीनी हकीकत को समझने में मदद मिलेगी।
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राजस्थान के विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपना मजबूत पक्ष रखना चाहती है। यह कानून मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए है। इससे वर्षों से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे भू-माफियाओं का खात्मा हो जाएगा और इन संपत्तियों से होने वाली आय को मुस्लिम समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर खर्च किया जा सकेगा।
कानून मंत्री ने आगे कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से पक्षकार बनने की अनुमति नहीं मिलती है तो सरकार लोगों के बीच जाकर इस कानून के फायदे बताएगी और फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेगी। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, जबकि सरकार समाज के हित में ठोस कदम उठा रही है।
जोगाराम पटेल बोले- अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए डोटासरा बिना किसी आधार के गलत बयानबाजी कर रहे हैं
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान की निंदा की। उन्होंने अपने बयान को कांग्रेस की हताशा, निराशा और आंतरिक कलह का प्रतिबिंब बताया। पटेल ने कहा कि अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में जिस तरह से डोटासरा को दरकिनार किया गया, उससे उनकी मानसिकता समझी जा सकती है। दूसरी ओर, विधानसभा में अपनी अनुपस्थिति और अपनी पार्टी में सचिन पायलट के बढ़ते कद के कारण डोटासरा अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए बिना किसी आधार के गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि डोटासरा को शायद यह भी नहीं पता कि विशेषाधिकार कानून कब लाया जा सकता है।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में यथासंभव विकास कार्य करवाने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट से पहले डोटासरा जी से यहां तक कह दिया था कि अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र में विकास की बात मुझ तक पहुंचाना चाहता है तो वह आपके माध्यम से भी पहुंचा सकता है। मैं प्रदेश के विकास के लिए सदैव तत्पर हूं तथा बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को प्राथमिकता दूंगा। ऐसी स्थिति में विशेषाधिकार हनन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि डोटासरा जी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम लेकर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डोटासरा जी के ये आरोप पूरी तरह से झूठे और असत्य हैं। पंचायतों का पुनर्गठन एक प्रशासनिक एवं कानूनी व्यवस्था है, पंचायतों का पुनर्गठन पंचायती राज अधिनियम के अनुसार तथा नगर पालिकाओं का पुनर्गठन नगर पालिका अधिनियम के अनुसार किया जाता है। यह पूर्णतया प्रशासनिक इकाई है, जिसमें विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों की भूमिका सुझाव देने तक सीमित हो सकती है; यह इकाई पूर्ण पारदर्शिता के साथ कानून के अनुसार निर्णय लेती है। इस इकाई के निर्णय के बाद भी जिला एवं राज्य समितियों के समक्ष आपत्तियां सुनने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का बयान झूठा और गैरजिम्मेदाराना है। यह बयान कांग्रेस में आंतरिक संघर्ष को स्पष्ट कर रहा है।
