गर्मी से पहले सरकार अलर्ट, वीडियो में देंखे पेयजल संकट से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां
राजस्थान में बढ़ती गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने पेयजल संकट से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जलदाय विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि आपूर्ति व्यवस्था में किसी तरह की बाधा न आए।
सरकार ने ग्रीष्म ऋतु 2026 के दौरान प्रदेशभर में शुद्ध और पर्याप्त पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत राज्य स्तर के साथ-साथ हर जिले में नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापित कर दिए गए हैं, जो पेयजल से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे।
प्रशासनिक स्तर पर इस बार विशेष ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि गर्मी के दौरान किसी भी क्षेत्र में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए फील्ड अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सभी प्रकार की छुट्टियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही उच्च स्तरीय अनुमति के बाद अवकाश दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने 41 जिलों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों के लिए 55.88 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 154.83 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस फंड का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने, पाइपलाइन सुधारने और नई जल योजनाओं को लागू करने में किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य है कि गर्मी के चरम समय में भी आम जनता को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। इसके लिए विभागीय स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है और नियमित समीक्षा बैठकों के जरिए स्थिति पर नजर रखी जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में पहले से की गई यह तैयारियां संकट से निपटने में मददगार साबित होंगी। वहीं, सरकार की ओर से यह भी अपील की गई है कि लोग पानी का सदुपयोग करें और अनावश्यक बर्बादी से बचें।
कुल मिलाकर, राज्य सरकार की यह पहल गर्मी के दौरान संभावित पेयजल संकट को टालने और नागरिकों को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।