क्या अपने मार्क्स पर आपको भी डाउट है? राजस्थान बोर्ड में ऐसे करें कॉपी रिचेकिंग के लिए अप्लाई, आवेदन शुरू
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) ने हाल ही में कक्षा 12वीं के कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। हालाँकि, कई छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं और वे अब उत्तर पुस्तिका समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई है।
बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि सामान्य शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2025 निर्धारित की गई है। वहीं, जो विद्यार्थी किसी कारणवश इस तिथि तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 1 जून 2025 तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन ऑनलाइन ही करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से अथवा आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
तीनों स्ट्रीम में लड़कियां अव्वल रहीं
इस वर्ष के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। विज्ञान स्ट्रीम में 98.43%, वाणिज्य स्ट्रीम में 99.07% और कला स्ट्रीम में 97.78% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। खास बात यह है कि तीनों संकायों में लड़कियों ने टॉप किया है, जो राज्य में लड़कियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक संकेत है।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुनः जाँच शुरू की गई
आपको बता दें कि इस वर्ष से राजस्थान बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में रीटोटलिंग के साथ-साथ रीचेकिंग का प्रावधान भी शुरू किया गया है। पुनर्मूल्यांकन प्रणाली के तहत छात्रों को अपना परीक्षा परिणाम जांचने का अवसर मिलेगा। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके अंक सही ढंग से नहीं जोड़े गए हैं या उसकी उत्तर पुस्तिका का कुल योग सही ढंग से नहीं निकाला गया है, तो वह पुनः परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच की जाएगी तथा यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गणित में पुनर्मूल्यांकन के साथ पुनर्मूल्यांकन की प्रणाली शुरू की है। यदि यह प्रणाली सफल रही तो आगामी वर्षों में सभी विषयों में पुनर्मूल्यांकन के साथ-साथ पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान भी लागू किया जाएगा।