बिहानी और मंत्री के बेटे के बीच अब सबूतों की जंग, धनंजय खींवसर ने सोशल मीडिया पर डाला इस्तीफ़ा
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) में इन दिनों राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक और बीजेपी विधायक जयदीप बिहानी और बीजेपी नेता और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. मामला तब और गरमा गया जब बिहानी ने धनंजय सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि वह एक साथ नागौर और जोधपुर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कैसे रह सकते हैं, जो आरसीए के संविधान के विरुद्ध है।
सोशल मीडिया पर शेयर किया इस्तीफा, मुख्यमंत्री से की शिकायत
धनंजय सिंह ने इस नोटिस को पूरी तरह से अवैध करार देते हुए अपने जवाबी ईमेल में कहा कि संयोजक को ऐसा पत्र भेजने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहानी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तथा खेलों में राजनीति कर रहे हैं तथा इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। अब धनंजय ने नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।
"मैंने औपचारिक रूप से सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है"
धनंजय सिंह ने इस्तीफे की कॉपी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, "मैंने 28 मार्च 2025 को नागौर जिले के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है, तथा इसकी जानकारी मेरे निजी सचिव श्री हिम्मत सिंह द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखित रूप में उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जिला खेल अधिकारी एवं डीसीए नागौर सचिव नंदू जी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है, जिसकी पावती उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग एवं जिला खेल अधिकारी, नागौर द्वारा दी गई है। डीसीए नागौर सचिव ने पत्र लेने से साफ इनकार कर दिया।"
नागौर से इस्तीफा दिया, जोधपुर में औपचारिक रूप से अध्यक्ष बने
धनंजय सिंह ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने मार्च में ही नागौर क्रिकेट एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वहां कई गलत चीजें हो रही थीं। इसके बाद जोधपुर में हुए औपचारिक चुनावों में वे अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने दावा किया कि इस्तीफे की जानकारी सहकारिता विभाग, जिला खेल अधिकारी और उप रजिस्ट्रार को दे दी गई है और इसकी प्रति भी उपलब्ध है।
नियमों की अनदेखी और निजी ईमेल के जरिए पत्राचार का आरोप
धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि संयोजक द्वारा उन्हें भेजा गया पत्र पूरी तरह से अनधिकृत है। यह पत्र न केवल निजी ईमेल आईडी से भेजा गया था, बल्कि इसमें बिना अनुमति के आरसीए लेटरहेड का भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि संयोजक को इस मामले में जवाब मांगने का अधिकार नहीं है और न ही वह कोई जवाब देने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने इसे नियमों की घोर अवहेलना और सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया।