डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने विधानसभा में वित्तीय घोषणाएं कीं, वीडियो में देंखे सरकारी कर्मचारियों को राहत
राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान डिप्टी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग की अवधि के दौरान नौकरी बदलने पर राहत दी जाएगी।
फाइनेंस मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के दो साल की अवधि में अगर केंद्र या राज्य सरकार की दूसरी नौकरी में चयन होता है और वे अपने वर्तमान पद को छोड़ते हैं, तो अब मौजूदा वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। इससे कर्मचारियों को करियर विकल्पों को लेकर अधिक लचीलापन मिलेगा और वे बिना आर्थिक जोखिम के नई जिम्मेदारियों को स्वीकार कर सकेंगे।
इसके अलावा, दीया कुमारी ने घोषणा की कि अब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वे अपने स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा के प्रति अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ये कदम कर्मचारियों की भलाई और उनके करियर में स्थिरता लाने के लिए उठाए गए हैं। उन्होंने विधानसभा में यह स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना है, बल्कि उनके पेशेवर विकास और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रोत्साहित करना भी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह और संतोष बढ़ाने वाला है। पहले प्रशिक्षण अवधि में नौकरी छोड़ने पर वेतन भत्तों की वसूली की पॉलिसी कर्मचारियों के लिए अक्सर चिंता का कारण बनती थी। अब यह संशोधन उनके करियर विकल्पों को खोलने और नए अवसरों को अपनाने में सहायक साबित होगा।
राज्य प्रशासन ने बताया कि इन नई घोषणाओं के लागू होने से कर्मचारियों के हितों में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। इसके साथ ही, इंश्योरेंस कवरेज कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा का माध्यम बनेगा।
विधानसभा में दीया कुमारी की इन घोषणाओं को लेकर कई सदस्य सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष ने भी कहा कि यह कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक सही कदम है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके करियर विकास को सुनिश्चित करना रही है।
इन नई नीतियों से कर्मचारियों के बीच पेशेवर संतोष और मनोबल बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए करियर विकल्पों में लचीलापन और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
इस तरह, विधानसभा में बजट बहस के दौरान दी गई ये घोषणाएं कर्मचारियों के लिए राहत और उत्साह का संदेश लेकर आई हैं। अब सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण के दौरान नए अवसर अपनाने और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे।