कोर्ट ने कहा, प्रमुख शिक्षा सचिव बताएं प्रिंसिपल और लेक्चरर की वेतन वृद्धि क्यों रोकी
मामले से जुड़े वकील विजय पाठक ने बताया कि प्रार्थी वर्ष 2019-20 में कोटखावदा तहसील के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल था. इस दौरान गणित और अंग्रेजी विषय का रिजल्ट आने के बाद शिक्षा विभाग ने दो वरिष्ठ शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी. उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि संबंधित विषय के शिक्षकों की जगह उन्हें दंडित करना गलत है.
जबकि हर साल स्कूल का रिजल्ट बेहतर रहता है. उनकी ओर से कोई शैक्षणिक लापरवाही नहीं की गयी है. व्याख्याता नेमी चंद के मामले में कहा गया कि आवेदक बधाल में हिंदी स्कूल व्याख्याता है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 में उनके विषय का रिजल्ट कम होने की बात कहकर उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गयी थी. लेकिन इसमें उन्होंने शैक्षणिक कार्य की उपेक्षा नहीं की और बच्चों को विषय का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया। हर बच्चे का सीखने का स्तर भी अलग-अलग होता है और एक जैसा नहीं। इसलिए केवल एक वर्ष का परीक्षा परिणाम कम आने पर स्कूल को दंडित करना गलत है। इसलिए उनकी वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश निरस्त किया जाए।