RGHS योजना पर कांग्रेस के सवाल, सरकार ने दिया जवाब—3 हजार करोड़ रुपये का भुगतान जारी
राजस्थान में RGHS योजना को लेकर उठे राजनीतिक सवालों के बीच राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस योजना को लगातार सुदृढ़ और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सरकार ने योजना की वर्तमान स्थिति और वित्तीय भुगतान को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की है।
सरकार का कहना है कि RGHS Scheme के तहत अस्पतालों, फार्मेसियों और अन्य सभी हितधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए प्रभावी निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में अब तक अस्पतालों और फार्मेसियों को लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि शेष भुगतान भी बजट उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जा रहा है।
सरकारी पक्ष का दावा है कि योजना के क्रियान्वयन को पारदर्शी बनाने के लिए कई स्तरों पर सुधार किए गए हैं, ताकि मरीजों को बिना किसी बाधा के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सके। साथ ही, अस्पतालों और सेवा प्रदाताओं के लंबित भुगतान को समय पर निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर, विपक्ष लगातार इस योजना की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है और इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि कई जगहों पर मरीजों को इलाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार इस योजना को पूरी तरह सफल बता रही है।
सरकार का कहना है कि चुनौतियों के बावजूद योजना को मजबूत किया जा रहा है और भविष्य में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार जारी रहेंगे। इस पूरे मामले ने राजस्थान की राजनीति में स्वास्थ्य सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।