पुलिस हेड क्वार्टर और हाई कोर्ट सहित कई शासकीय दफ्तरों को बम धमकी, फुटेज में जानें पूरे राज्य में मचा हड़कंप

राजस्थान में सोमवार सुबह ऐसा हाल हुआ कि प्रदेश भर की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर अलर्ट मोड में आ गई। Kota Collectorate, एक कोचिंग सेंटर और Shikhar Coaching Centre को धमकी भरे ई-मेल मिले। साथ ही, राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी आई।

धमकी ई-मेल — कब, कौन, कहां

• कोटा कलेक्टर की ऑफिसियल ई-मेल आईडी पर सोमवार सुबह करीब ७ बजकर २० मिनट पर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। इसमें लिखा था कि “कोटा कलेक्ट्रेट व जवाहर नगर स्थित शिखर कोचिंग सेंटर को RDX बम से उड़ा दिया जाएगा।” धमकी में ई-मेल भेजने वाले ने खुद को केरल निवासी बताया। 

• उसी क्रम में, जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को भी धमकी दी गई — जिसमें दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में बम रखा गया है। इस धमकी को लेकर विधिक चल रही सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। 

सुरक्षा बलों ने तुरंत किया अलर्ट — तलाशी जारी

धमकी मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad), डॉग स्क्वॉड और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। कोटा और जयपुर — दोनों स्थानों पर फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पूरे कलेक्ट्रेट व कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और किसी भी संदिग्ध वस्तु की खोज की जा रही है।

अब तक तलाशी के बाद भी किसी विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चला है। अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल इसे फर्जी या होक्‍स धमकी माना जा रहा है, लेकिन हर संभावना की जांच जारी है। 

विस्‍तृत पैटर्न — इन महीनों में चौथी धमकी

यह धमकी इस महीने राजस्थान में चौथी है। इससे पहले जयपुर कलेक्ट्रेट, अजमेर कलेक्ट्रेट-दर्गाह और पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट भी धमकियों की शिकार हो चुके हैं। 

विशेष रूप से, पिछले कुछ हफ्तों में अदालत, सरकारी कार्यालय और धार्मिक संस्थानों को क्रमशः निशाना बनाया गया — जिससे एक संगठित आतंक या भय फैलाने वाले गिरोह की सक्रियता का संदेह बढ़ गया है। 

सुरक्षा सख्ती के बीच सवाल — क्या वाकई है धमकी या होक्‍स

हालाँकि अभी तक विस्फोटक नहीं मिले — लेकिन बार-बार धमकी प्राप्त होना चिंतनीय है। सुरक्षा एजेंसियाँ इसे महज़ डर दिखाकर सार्वजनिक संस्थानों को अस्थिर करने की कोशिश मान रही हैं।  साइबर सेल अब ई-मेल की पैठ, IP ट्रेसिंग — विशेष रूप से VPN या छिपे नेटवर्क के इस्तेमाल की जांच कर रही है, ताकि असली हुक्म देने वालों तक पहुँच सके। 

जनता व वकीलों में सहमति — कार्रवाई बढ़नी चाहिए

वकील, कर्मचारी और आम लोग इस बढ़ती धमकी की घटना से घबरा रहे हैं। उन्होंने सरकार व पुलिस से मांग की है कि स्थायी सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए, फ़र्जी धमकियों को भेजने वालों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल कोर्ट, कलेक्ट्रेट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

इस बम-धमकी के सिलसिले ने राजस्थान को फिर‍ से झकझोर दिया है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है — कि वे सतर्क रहें, अफवाह न फैलाएं और संदिग्ध सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।