राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान हुई सरकारी नौकरियों की भर्तियों को लेकर अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, फर्जी अभ्यर्थी और फर्जी डिग्री जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। इस कारण राज्य सरकार ने इन सभी भर्तियों की गहन जांच के आदेश दिए।
6 जून 2024 को एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने सभी सरकारी विभागों को इन वर्षों में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच करने का आदेश दिया। जब आवेदन पत्रों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और परीक्षा कक्ष की वीडियोग्राफी की जांच की गई तो सैकड़ों अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में अनियमितताएं पाई गईं। इनमें से 297 मामलों में धोखाधड़ी का पता चला और 65 मामलों में एफआईआर दर्ज की गईं। ये सभी लोग वर्तमान में अलग-अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन इन पर धोखाधड़ी के जरिए नौकरी पाने का आरोप है।
दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इन मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, शिक्षक, एलडीसी और लैब असिस्टेंट जैसे पदों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। अब तक 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस धोखाधड़ी के जरिए नौकरी पाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जा रही है।
एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन 40 से अधिक जांच टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें उन कर्मचारियों के दस्तावेजों, फोटोग्राफों, परीक्षा वीडियो और अन्य साक्ष्यों की गहन जांच कर रही हैं। जिन 65 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर परीक्षा के दिन के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी जगह किसी और ने परीक्षा दी थी, यानी डमी अभ्यर्थियों का इस्तेमाल किया गया था।
एफआईआर में जिन कर्मचारियों के नाम दर्ज हैं उनमें अजमल मीना, मनराज मीना, नवीन कुमार नेहरा, खुशराज सिंह मीना, मुकेश कुमार चौधरी, विजय कुमार मीना, सुरेश कुमार, ओमप्रकाश, मनोहर लाल, श्रवण कुमार, अरुण कुमार विश्नोई, रावतराम, ओमप्रकाश विश्नोई, अनोप कुमार विश्नोई, अनोप कुमार विश्नोई, अनोप कुमार विश्नोई, अनोप कुमार विश्नोई राम, प्रमा बाई, पिंकी कुमारी, राजूराम सारण, विक्रम सिंह, रूपेंद्र सिंह चौधरी, नरेश प्रताप, सुनील विश्नोई शामिल हैं। रिड़मल राम, पाबूराम विश्नोई, सुशीला, मनोज कुमार व दिनेश सारण।
एसओजी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाया जाएगा।