राजस्थान में ‘सेम’ बना खेती के लिए बड़ा संकट, 1.96 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि लवणता से प्रभावित
राजस्थान में मिट्टी के खारेपन या "SAM" की समस्या सूखे से भी ज़्यादा खेती को बर्बाद कर रही है। राजस्थान में मिट्टी के खारेपन या "SAM" की समस्या तेज़ी से बिगड़ रही है। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि राज्य में लगभग 196,000 हेक्टेयर खेती लायक ज़मीन खारेपन से प्रभावित है। सबसे ज़्यादा असर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िलों में है, जहाँ हज़ारों हेक्टेयर उपजाऊ ज़मीन दलदली हो गई है और खेती के लायक नहीं रही। इससे किसानों की रोज़ी-रोटी पर भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
MP कुलदीप इंदौरा के एक सवाल के जवाब में, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, भागीरथ चौधरी ने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) के तहत सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSSRI) की एक साइंटिफिक स्टडी में पाया गया है कि राजस्थान में 195,571 हेक्टेयर ज़मीन मिट्टी के खारेपन, जिसे आमतौर पर "SAM" के नाम से जाना जाता है, से प्रभावित है।
नमक की समस्या क्यों बढ़ रही है?
स्टडीज़ के मुताबिक, नमक की समस्या के मुख्य कारण नैचुरल ड्रेनेज में रुकावट, ज़्यादा सिंचाई और ग्राउंडवॉटर लेवल का बढ़ना हैं। इन वजहों से नमक सतह पर आ जाता है, जिससे खेत धीरे-धीरे बंजर हो जाते हैं और फसल की पैदावार पर असर पड़ता है। केंद्र सरकार ने माना है कि उत्तरी राजस्थान के नहर से सिंचाई वाले इलाकों में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ICAR की रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िलों में लगभग 5,397 हेक्टेयर ज़मीन नमक की समस्या से प्रभावित है, जिससे पानी भर जाता है, मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती है और खेती की पैदावार में कमी आती है।
ICAR के सुझाए गए उपाय
ICAR ने इस समस्या को हल करने के लिए शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म, दोनों तरह के उपाय सुझाए हैं। शॉर्ट-टर्म उपायों में प्रभावित इलाकों की पहचान करना, सतही पानी की निकासी में सुधार करना, बेहतर सिंचाई मैनेजमेंट, मिली-जुली क्वालिटी के पानी का इस्तेमाल करना और नमक बर्दाश्त करने वाली फसलों को बढ़ावा देना शामिल है। लॉन्ग-टर्म उपायों में सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल, गहरी जड़ों वाले पेड़ों के ज़रिए बायो-ड्रेनेज और नमक बर्दाश्त करने वाले पेड़ों के साथ एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल अपनाना शामिल है। सरकार का कहना है कि इन तकनीकों को ट्रेनिंग, डेमोंस्ट्रेशन और अवेयरनेस कैंपेन के ज़रिए किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा, सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम के तहत जारी किए गए सॉइल हेल्थ कार्ड भी फलीदार फसलों वाले इलाकों में किसानों को अपनी ज़मीन मैनेज करने में मदद कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर समय रहते असरदार कदम नहीं उठाए गए तो राजस्थान में उपजाऊ खेती लायक ज़मीन का नुकसान बढ़ सकता है।