Indore हुकमचंद मिल के आधे से ज्यादा मजदूरों को कोर्ट के आदेश के चार माह बाद भी नहीं मिला मुआवजा, कैसे होगा परिवारों का जीवनयापन

इंदौर न्यूज डेस्क।। हाईकोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मंच से की गयी घोषणा के बावजूद हुकमचंद मिल के श्रमिकों को बकाया भुगतान में परेशानी हो रही है. स्थिति यह है कि 5895 मजदूरों को मुआवजा मिलना है, लेकिन चार माह बाद भी मात्र 2500 मजदूरों को ही भुगतान मिल सका है. भुगतान शीघ्र जारी करने की बार-बार मांग के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। श्रमिक नेताओं का कहना है कि जिस गति से मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है, उसे देखते हुए सभी श्रमिकों को भुगतान करने में एक वर्ष से अधिक समय लगेगा।

हुकमचंद मिल प्रबंधन ने 12 दिसंबर 1991 को मिल बंद कर दी। उस समय मिल में 5895 मजदूर काम कर रहे थे. इन सभी ने बकाया वेतन और मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अक्टूबर 2023 में, नगर निगम और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा मिल भूमि पर आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाएं लाने पर सहमति के बाद, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने परिसमापक के खाते के पक्ष में 217 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की। श्रमिकों का.

अब तक मात्र 2500 मजदूरों को ही राशि मिल पायी है
हाईकोर्ट के आदेश के बाद गठित तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा श्रमिकों का सत्यापन करने के बाद यह राशि श्रमिकों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा रही है. श्रमिक नेता नरेंद्र श्रीवंश ने कहा कि अब तक मात्र 2500 श्रमिकों के खाते में मुआवजा राशि पहुंची है. समिति ने 1425 मृत मजदूरों की पत्नियों की ओर से समिति को फॉर्म भेजा है, लेकिन उन्हें अभी तक भुगतान नहीं किया गया है. जीवित बचे 400 मजदूरों को भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।

650 से ज्यादा मजदूरों का कोई अता-पता नहीं है.
श्रीवंश ने कहा कि मिल के 650 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका मिल बंद होने के बाद कोई अता-पता नहीं है. कोर्ट के आदेश पर ऐसे मजदूरों को भुगतान करने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन जानकारी के अभाव में न तो इन मजदूरों को और न ही उनके परिजनों को भुगतान किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश न्यूज डेस्क।।