मणिपुर न्यूज़ डेस्क, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार इनर लाइन परमिट सिस्टम (आईएलपीएस) को और मजबूत करने के लिए एक व्यापक तंत्र पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी चालू बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक ओकराम सूरजकुमार द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में की। विपक्षी विधायक ने आईएलपीएस की कम नवीनीकरण दर पर सदन का ध्यान आकर्षित किया।
बीरेन सिंह ने स्वीकार किया कि बाहरी लोगों के प्रवेश और निकास की निगरानी के तंत्र से प्रशासन भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है।
राज्य में ILPS के लागू होने के बाद से सरकार को गैर-स्थानीय लोगों पर प्रभावी ढंग से नज़र रखनी बाकी थी। फिर भी, पुलिस नियमित रूप से सत्यापन अभियान चलाती है, विशेष रूप से उन बाजारों और क्षेत्रों में जहां गैर-स्थानीय लोग केंद्रित हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास वैध परमिट हैं, मुख्यमंत्री ने कहा।
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